वैशाख २,काठमाडौँ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२।२४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नौ महिनामा ३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
गत आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म लक्ष्यको २८।१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी देखिए पनि रकमका आधारमा भने कम हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा यस वर्ष ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष सरकारले १० प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यहीकारण गत वर्ष पछिल्लो ५२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको थियो । यसकारण गत वर्ष असामान्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तथ्यांकहरूको विश्लेषण ९तुलना० गर्दा असामान्य वर्षसँग सामान्य वर्षको तुलना गरिँदैन । तर अहिले सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी वित्तका सूचकहरूमा सुधार भएको भन्दै खुसीयाली मनाइरहेको देखिन्छ ।
चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१।९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड १४ लाख बराबर हो । जसअनुसार चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब ९५६।४१ प्रतिशत० र वित्त व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड ९५४।६४ प्रतिशत० खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर कुल आय संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपैया ९वार्षिक लक्ष्यको ५२।५ प्रतिशत० प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१।४१ प्रतिशत ९६ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख र गैरकरतर्फ लक्ष्यको ६५।७१ प्रतिशत ९७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख० बराबर संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
चालु आवका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ५।५२ प्रतिशत ९२ अर्ब ७५ करोड ८० लाख० बराबर अनुदान लिइएको देखिन्छ । गत वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सरकारी वित्त १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारलाई प्राप्त आयभन्दा खर्च हुँदा उल्लिखित रकमले सरकारी वित्त घाटामा गएको हो ।