हामीसँग जोडिनुहोस

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी जागिरका कोटा खारेज

1 मिनेट

६ साउन, काठमाडौं ।

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।

ट्रेण्डिङ

Chairman: Ravi Khadka
Managing Director: Ramesh Giri

व्यवस्थापकः लक्ष्मण तिमिल्सिना कार्यक्रम संयोजक: बाल मुकुन्दास सुवाल बजार प्रमुखः निरन्जन बजगाईँ
सम्पादकः अमृता अर्याल समाचार संयोजकः सुस्मा थापा आइटि प्रमुखः इ. जमिन राई मल्टिमिडियाः प्रविन श्रेष्ठ फोटो/भिडियोः आषिस पौडेल
कमला शर्मा सन्तोसी पान्डे प्रतिभा धौबजी सुनिता श्रेष्ठ
©2025 Design and Developed By: Jamin Rai
सम्पर्क
Radio Himalalayan 99.7 Mhz Electro MS International Pvt. Ltd Radio Himalalayan 99.7 Mhz Regd:894/073/074, Vat No:601246650
ठेगाना सूर्यबिनायक–८, जगाती भक्तपुर, नेपाल
यस वेवसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।