1 मिनेट 
२४ मंसिर ,काठमाडौँ ।
डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास परिणाममुखी हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाले औँल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ।
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउँछन्। ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संस्थाका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झञ्झन् खस्किँदै गएको देखाएका छन्।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ। सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित एक सय आठौं स्थानमा छ। ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ।
