1 मिनेट 
काठमाण्डौ,२१ चैत।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशमा सात प्रदेशले झन्डै ७८ अर्ब अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने रकम सो बराबर हुने अनुमान गरेको हो ।
अहिले आन्तरिक उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजश्वमा १५ प्रतिशत र रोयल्टी बापतको रकममा २५ प्रतिशत रकम प्रदेशमा बाँडफाँट भएर जाने व्यवस्था छ । यसरी बाँडफाँट हुने रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सूत्र अनुसार बाँडफाँट सम्बन्धित प्रदेशमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । यो भने राजश्वको हिस्सा हो ।
