राष्ट्र बैंकद्धारा सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड जारी

उक्त मापदण्डमा सहकारी संस्थाको बचत, ऋण, धितो सुरक्षण, लिलामी प्रोभिजनिङ लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले १० लाख, एक प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत राख्न पाउनेछन् । यसअघि सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सरकारले बचतको सीमा राखिएको थियो । तर, सरोकारवालाको दबाबपछि यसलाई परिमार्जन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पुँजी कोषको १० प्रतिशत ननाघ्नेगरी बचत सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले जारी भएको मापदण्डले फेरि यसलाई निरन्तरता दिएको हो