1 मिनेट 
२९ चैत,काठमाडौँ ।
स्थानीय तहमा दलीय आधारमा निर्वाचित ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तको कार्यालय र संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
दलविहीन स्वतन्त्र स्थानीय तह हुनेगरी परमादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको चुनाव दलीय आधारमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरेकाले हालको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु वैधानिक नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनाव हुने गरी बनाइएका कानुन, नियमावली र निर्देशिका एकमुस्ट खारेज गरेर दलविहीन तरिकाले पुनः चुनाव गराउनेगरी परमादेश गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।यसैगरी रिटमा स्थानीय तहको चुनावको दायित्व स्थानीय प्रदेशलाई दिइ गैरदलीय आधारमा गराउनुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
देशभर एकाध स्थानीय तहमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा ३६ हजार भन्दा बढी दलीय जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।
अधिवक्ता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि वैशाख १७ गते पेशी तोकिएको छ।
