
काठमाडौं ,१० वैशाख ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ६ महिना एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदनविरुद्ध राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमतिबिनै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै ६ महिना समय थपको सिफारिस सहित पत्राचार गरेको थियो ।
परराष्ट्रको पत्रअनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा निवेदन पेस गरेपछि राणाले मंगलबार सर्वोच्चमा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।