1 मिनेट 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न सबै सरकारी चिकित्सकहरूलाई कागजातमा आफ्ना सबै विवरण खुलाउन निर्देशन जारी गरेको छ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको आवश्यकताअनुसारको रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणमा सिफारिस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पूरा नाम, विशेषज्ञता, काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा सहि छाप बिरामी रिपोर्टमा खुलाउन भनेको छ।
निर्देशनले बिरामीको उपचार तथा फलोअपमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। साथै, यस व्यवस्थाले अनावश्यक परीक्षण रोक्न तथा परीक्षण सम्भव हुँदा हुँदै अस्पतालबाहिर हुने रेफरसमेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल चिकित्सकीय विवरण पेस्क्रिप्सनमा पूरा नहुँदा बिरामीको उपचार तथा त्यसका क्रममा भएका खराबी पहिचानमा समेत समस्या परेको बताइन्छ।
अब चिकित्सकीय विवरण अनिवार्य गरिंदा त्यसले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समेत मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि उपचारात्मक सेवा सुधारमा जोड दिंदै आइरहेका छन्। जारी निर्देशनले यसमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
