1 मिनेट 
काठमाडौँ ,१९ वैशाख।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ।
सिफारिसमा भनिएको छ‚ ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ।’
प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आव २०८२।८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ।
