नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २२ बुँदे माग बुझाए

१. नेपालको संविधान जारि भएसँगै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि जारी भई वृत्ति विकास एवं सेवा सुविधाको पुनरावलोकनसहित संङ्घीयता कार्यान्वयनमा खटाइनु पर्ने कर्मचारीहरू ऐनबिहिनता र कर्मचारी समायोजनमा देखापरेका समस्या लगायतका कारण कर्मचारीको वृति विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ । लामो समयसम्म पदोन्नति, तलब तथा सेवा सुविधाको समयानुकुल परिमार्जन र मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सुविधाबाट वञ्चित राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू खासगरी ठूलो संख्यामा रहेका ना.सु. कर्मचारीहरू निरास बन्दै गइरहेका छन । प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्रसेवकहरूको जनजीविका कस्टकर र पिडादायी बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरेर राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धि गरियोस ।

२. समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा उपयुक्त अनुपात कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गरियोस ।

३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थाई, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवासुविधा वितरणमा आधारभुत मापदण्ड तय गरी सेवा सुनिश्चिता सहित योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरियोस ।