1 मिनेट 
काठमाडौँ,३० वैशाख ।
अबदेखि देशभरका सबै न्यायाधीशहरूले हरेक दुई महिनामा एक/एकवटा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि न्याय परिषद्मा पठाउनुपर्ने भएको छ ।
ती फैसला साउन र असोज महिनाबाहेक अन्य महिनामा गरेको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले उच्च र जिल्लासहित विशेष, श्रम, उपभोक्ता, प्रशासकीय, बाल अदालत र सबै न्यायाधीकरणहरूमा सो परिपत्र गरेको हो । फैसला लेखनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ वैशाख महिनादेखि लागू हुनेगरी हरेक दुई महिनामा फैसलाको प्रतिलिपि पठाउन परिपत्र गरिएको परिषद्का सहसचिव/प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले बताए ।
परिषद्को वैशाख २५ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
