2 मिनेट 
काठमाण्डौ,१० जेठ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै त्यो कम्पनीको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा हिजो फैसला गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
त्यसैले सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व नै संलग्न देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘रवि टीभी कार्यक्रम सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि त्यसैबाट उनले कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो’ आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी २०७७ कात्तिक २ देखि २०७९ असार १ सम्म रवि प्रबन्ध निर्देशक, शेयरधनी र सञ्चालक रहँदा पटक–पटक सुप्रिम सहकारीबाट रकम आएको र त्यस अवधिमा रविको नाममा सहकारीबाट दुई करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रविले कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारीबाट आएको रकमबारे थाहा नभएको बयान दिँदै आएका थिए ।
गोर्खा मिडियामा रविको एक करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको शेयर रहेको र यो तथ्यले १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको कुरा ‘कथन’ देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।२०७९ असार १ गते गोर्खा मिडिया कम्पनीबाट अलग भएको जिकिर गरे पनि रविले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले कम्पनीमा रविको निरन्तर संलग्नता देखिन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
रविको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतले मात्र नभई सञ्चालनमा सारभूत प्रभाव पार्ने हैसियत देखिएको पनि सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट रवि कसुरदार रहेनछन् भनेर विश्वास गर्न सक्ने मुनासिब आधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
