1 मिनेट 
काठमाडौं, २३ चैत। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न थप म्याद नदिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ भने फेरि म्याद नथप्न परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सनिल पोखरेललको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार फेरि म्यादन नपथ्न आदेश गरेसँगै ओली र लेखक आगामी बिहीबार थुनामुक्त हुने बाटो खुला भएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले आगामी बिहीबारसम्म उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थपेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रोपटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात्, तेस्रोपटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई, प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ भनेको छ ।
