
दोलखा – 2015 Nepal earthquake गएको एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११:५६ बजे गएको शक्तिशाली भूकम्पले दोलखा सहित १८ जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।

भूकम्पका कारण १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौँ घाइते भएका थिए। लाखौँ निजी घर तथा सरकारी संरचना ध्वस्त बनेका थिए। दोलखामा मात्र झण्डै ६० हजार घर पूर्णरूपमा भत्किएका थिए भने करिब एक सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
दशक बित्दा सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै गाउँहरूमा सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि बसोबास भने घट्दो क्रममा छ।
जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिका–१ ताम्चेत दूधपोखरी र वडा नं. २ भुषाफेदा गाउँ अहिले सुनसानजस्तै बनेका छन्। भूकम्पपछि राज्यले दिएको तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा बनेका धेरै घरहरू अहिले खाली छन्। राहतका लागि गाउँ फर्किएका स्थानीय घर बनाएर फेरि सहर केन्द्रित भएका छन्।
यी गाउँहरूमा करिब ६५ प्रतिशत घर रित्तै रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। भुषाफेदाकी कालिका तामाङका अनुसार अहिले गाउँमा बस्ने मानिस निकै कम छन्। वर्षमा एक–दुई पटक चाडपर्वमा मात्रै गाउँ आउने र बाँकी समय घरमा ताल्चा लगाएर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
स्थानीय सोमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पपछि गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक लगायतका पूर्वाधार राम्रो बने पनि युवापुस्ता गाउँ छाडेर सहर वा विदेश गएका कारण गाउँ सुनसान भएको छ। अहिले गाउँमा वृद्धवृद्धामात्र बस्ने गरेका छन्। बिरामी पर्दा हेरचाह गर्ने र मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसमेत अभाव हुन थालेको छ।
मानिसको अभावसँगै खेतीपाती पनि घटेको छ। खेतबारी बाँझै बस्न थालेका छन् भने जंगली जनावरको आतंक बढेको स्थानीयको गुनासो छ।
भूकम्पपछि बनेका करिब ७० हजार घरमध्ये आधा जति घरमा अहिले मान्छे नबस्ने अवस्था रहेको छ। दोलखामा ७३ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीमध्ये करिब ७० हजारले अनुदान सम्झौता गरेर घर निर्माण गरेका थिए।
दर्जनौँ सुविधा र विकास गाउँमा पुगे पनि ती उपयोग गर्ने मान्छेको अभाव हुनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।
Related

अन्य समाचार
रुपन्देहीमा जेठमा हराएका १०८ मध्ये ६१ जना फेला
देवधार खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा १४ वर्षीया किशोरीको डुबेर मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सम्पन्न काठमाडौं– सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरेको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान उपत्यकाको हकमा पूर्णता पाएको जनाएको छ। यस अभियानअन्तर्गत मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु, बालाजुलगायत क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाइसकिएको छ। बस्ती हटाइएका स्थानहरू अहिले खुला तथा खाली देखिएका छन्। वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका नदी किनार र सार्वजनिक उपयोगका जग्गा खाली भएपछि ती क्षेत्रको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ। बागमती तथा यसका सहायक नदी किनारको संरक्षण, वातावरणीय सुधार र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूले खाली गरिएका क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति,






