1 मिनेट 
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत जटिलता हटाउन विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
२०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक तथा शासकीय सुधारका लागि आवश्यक अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह ले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधारका प्रयासका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार कानुनी उपायतर्फ गएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अध्यादेशले प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। “सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै कार्यान्वयन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका काममा हुने ढिलाइ हटाउने तथा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेका प्रक्रियागत समस्याको दिगो समाधान खोज्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यो कदम कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई नागरिक हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि चालिएको हो। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका तर कार्यसम्पादनमा असहयोग गर्ने पदाधिकारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
