
भक्तपुर– नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक जेठ २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म बैठकको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडानसहित विरोध जनाएका थिए। लगातारको अवरोधका कारण बैठक एक सातापछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिल बहादुर थापा ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन भएको आरोप लगाउँदै उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन तथा माफी माग्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गर्दै यसले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने धारणा राखे।
सदस्य थापाले प्रधानमन्त्रीसँग सीमा मिचिएको सम्बन्धी कुनै तथ्य वा प्रमाण भए संसद्मा प्रस्तुत गर्न पनि माग गरे।
बैठक सञ्चालनका क्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल ले सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गरी सदनको कारबाही सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर विरोध कायम रहेपछि उनले बैठक जेठ २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले निरन्तर विरोध जनाएपछि पछिल्ला केही दिनदेखि राष्ट्रियसभाको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ।
Related

अन्य समाचार
रुपन्देहीमा जेठमा हराएका १०८ मध्ये ६१ जना फेला
देवधार खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा १४ वर्षीया किशोरीको डुबेर मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सम्पन्न काठमाडौं– सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरेको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान उपत्यकाको हकमा पूर्णता पाएको जनाएको छ। यस अभियानअन्तर्गत मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु, बालाजुलगायत क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाइसकिएको छ। बस्ती हटाइएका स्थानहरू अहिले खुला तथा खाली देखिएका छन्। वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेका नदी किनार र सार्वजनिक उपयोगका जग्गा खाली भएपछि ती क्षेत्रको स्वरूपसमेत परिवर्तन भएको छ। बागमती तथा यसका सहायक नदी किनारको संरक्षण, वातावरणीय सुधार र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूले खाली गरिएका क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति,






