चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि स्वीकृत, कानुनी अस्पष्टता अन्त्य

भक्तपुर– चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा अन्योलको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको जनाइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पूर्वप्रचलित सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः खारेज भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको थियो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) लगायतका कार्यक्रममा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले पनि अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

आयोगले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा, विशेषगरी स्नातकोत्तर तह (डिएम र एमसिएचसमेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो यस कार्यविधिले खुला गरेको जनाएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता को सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।