2 मिनेट 
भक्तपुर– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले उखु किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान रकम अझै भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बर्दियाका उखु किसानले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या सुनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजापुर सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीले किसानबाट खरिद गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइने अनुदान रकम अझै निकासा भएको छैन।
सांसद शाहले अनुदान भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइले किसान चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल रकम निकासा गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले प्रतिनिधिसभामा भने, “मलको अभावले किसान आक्रान्त बनेका छन्। सरकारी कागजमा सबै सहज जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा केही पनि नगरेको देखिएको छ। यस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु।”
सांसद शाहले धान रोपाइँको मुख्य समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै किसानलाई आवश्यक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
उनका अनुसार किसानले समयमै अनुदान र कृषि सामग्री नपाउँदा उत्पादनमा असर पर्ने भएकाले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बर्दियाका उखु किसानले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर समस्या सुनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजापुर सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीले किसानबाट खरिद गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइने अनुदान रकम अझै निकासा भएको छैन।
सांसद शाहले अनुदान भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइले किसान चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल रकम निकासा गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले प्रतिनिधिसभामा भने, “मलको अभावले किसान आक्रान्त बनेका छन्। सरकारी कागजमा सबै सहज जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा केही पनि नगरेको देखिएको छ। यस्ता अत्यावश्यक विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु।”
सांसद शाहले धान रोपाइँको मुख्य समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै किसानलाई आवश्यक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
उनका अनुसार किसानले समयमै अनुदान र कृषि सामग्री नपाउँदा उत्पादनमा असर पर्ने भएकाले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
