2 मिनेट 
मधेश प्रदेश बजेट विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन
जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो, हरिनारायण महतो, जंगीलाल राय, प्रमोदकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, बिमला अन्सारी तरुन्म र सरिताकुमारी ठाकुर सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको घोषणा गरे। कार्यदलले आफ्नै कार्यविधि बनाएर तत्काल काम सुरु गर्नेछ।
बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गरेका छन्। साथै प्रदेशसभा सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठले पेश गरेको प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि सभामुखले कार्यसूचीका अन्य विषय हटाएका छन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३० गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै अवरुद्ध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। अहिले कार्यदल गठनसँगै बजेट विवाद समाधानको प्रयास अघि बढाइएको छ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो, हरिनारायण महतो, जंगीलाल राय, प्रमोदकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, बिमला अन्सारी तरुन्म र सरिताकुमारी ठाकुर सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको घोषणा गरे। कार्यदलले आफ्नै कार्यविधि बनाएर तत्काल काम सुरु गर्नेछ।
बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गरेका छन्। साथै प्रदेशसभा सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठले पेश गरेको प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि सभामुखले कार्यसूचीका अन्य विषय हटाएका छन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३० गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै अवरुद्ध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। अहिले कार्यदल गठनसँगै बजेट विवाद समाधानको प्रयास अघि बढाइएको छ।
