
८ भाद्र २०७६, विराटनगर । प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ ।
डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका स्थानीय तहविरुद्ध ३९ वटा मुद्दा परेका उच्च अदालतले जनाएको छ । तीमध्ये आठ वटा फैसला भइसकेका छन् । ३१ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारसँग मात्र जोडिएका १७ वटा मुद्दा परेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर संवैधानिक र जनसरोकारका विषयमा चित्त नबुझाएको देखिन्छ,’ रजिष्ट्रार कट्टेलले भन्न्ुभयो, ‘प्रदेश सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको बुझाइ रिट निवेदकमा देखिन्छ ।’






