
१२ भाद्र २०७६, लण्डन । संसद् निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि त्यहाँका सांसद तथा तथा अभियानकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन्। बुधवार लन्डनमा सयौँ मानिसहरूले प्रदर्शन गरे भने संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध लाखौँ मानिसको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ।
बुधवार महारानी एलिजाबेथले ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा पाँच साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको अनुरोध स्वीकृत गरेकी थिइन्।
तर विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै मात्रै समय दिने बताएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्री माइकल गोभले संसद् निलम्बन गर्नु राजनीतिक कदम नभएको बताएका छन्।
यद्यपि उनले अक्टोबर ३१ तारिखको समयसीमाअघि नै ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय भएको बीबीसीलाई बताए। बुधवार जोनसनले अक्टोबर १४ तारिखमा महारानी एलिजाबेथले संसद्मा सम्बोधनमार्फत् आफ्नो सरकारका एकदमै उत्साहजनक नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री जोनसनले अक्टोबरको अन्त्यमा एउटा सम्झौतासहित ईयूबाट बाहिरिन चाहेको तर समयावधि गुजार्नुको सट्टा सहमतिबिनै भए पनि छोड्न इच्छुक रहेको बताए। लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले संसद्मा कानुन पारित गर्न पर्याप्त समय नछोडी सम्झौताबिना नै ब्रेक्जिट छोड्नका लागि यसो गरिरहेको भनी व्याख्या गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रिटेनको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने बताए। उनले अहिलेको निलम्बन रोक्ने प्रयास गर्न आह्वान पनि गरे।
राजनीतिक घोषणाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने हाउस अफ कमन्सका सभामुख जन बुर्कोले संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई ूसंविधानको उल्लङ्घनू भएको भनी व्याख्या गरेका छन्।बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरका अनुसार संसद् निलम्बन गर्ने यो विषयलाई युरोपमा ब्रिटेनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैले युरोपेली आयोग र जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको उनले बताइन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ जोनसनको समर्थन गर्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन्। उनले जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी नेतालाई कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।

Related

अन्य समाचार
काठमाडौँ – अमेरिका र इरान बीचको वार्ता निष्कर्षबिना टुङ्गिएपछि विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। विशेषगरी कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको छ, जसले वैश्विक अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेपछि बजारमा झनै अस्थिरता देखिएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय तेल सूचकहरूमा परेको छ— Brent Crude को मूल्य ८.५% बढेर १०२.३७ डलर पुगेको West Texas Intermediate (WTI) ९% बढेर १०५.३४ डलर पुगेको यसअघि Washington D.C. र Tehran बीच दुई साताको ससर्त युद्धविराम र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण Strait of Hormuz खोल्ने सहमति भएपछि मूल्य घटेको थियो। तर वार्ता असफल भएपछि ऊर्जा आपूर्ति संकटको जोखिम पुनः बढेको छ। Strait of Hormuz विश्वको करिब २०% तेल ढुवानी हुने प्रमुख समुद्री मार्ग हो। यहाँ तनाव बढ्दा विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति सीधै प्रभावित हुन्छ। यसको असर केवल ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन— भारत र मलेसिया जस्ता मुलुकहरूले वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग खोजिरहेका छन् एसियाली सेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ ऊर्जा लागत बढ्दा महँगी (inflation) अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ समग्रमा, यो घटनाले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाएको छ र आगामी दिनमा तेल आपूर्ति, मूल्य स्थिरता र भू–राजनीतिक तनाव कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
आज International Day of Human Space Flight विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार खनिजजन्य उद्योगबाट कुल २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।






