भक्तपुर, १४ बैशाख : विना स्वीकृति अबैध रुपमा सञ्चालन गरेको पेप्सीकोलास्थित मदरल्याण्ड अस्पतालमा आज वागमति प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री बहादुरसिंह लामा, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमसहितको टोलीले छापा मारेको छ ।
अनुमति विपरीत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारका लागि व्यापक अनुगमन अभियान सुरु गर्ने क्रममा आज भक्तपुरको मनोहरादेखि पेप्सीकोलासम्मका स्वास्थ्य सस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा टोलीले मदरल्याण्ड अस्पतालमा छापा मारेको हो ।

वागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लामा सञ्चालित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताउदै स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी, मापदण्डयुक्त र जनमुखी बनाउन अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गर्दै स्वीकृति बिना सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी तथा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको वागमति प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले जानकारी दिनुभयो ।
२०६५ सालमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र २०६८ सालमा स्थानीयपालिकाबाट १५ शय्याको स्वीकृत लिएर हाल ५५ शय्यामा सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालमा मुख्यमन्त्रीको टोली प्रवेश गरेपछि अस्पताल सञ्चालकले अनुमतिको कुनै कागज देखाउन सकेनन् ।
अबैध रुपमा जनताको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्दै अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गरेको पाईएपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्काल स्वीकृति लिएर मात्रै अस्पताल सञ्चालन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

अनुगमनमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले वागमति प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण अभियान सञ्चालन गरेको बताउदै लामो समयदेखि हुन नसकेका दर्ता नविकरण गर्न तीन महिनाको समय दिएर सूचना प्रकाशन गर्दा दर्ताका लागि आवदेन समेत नदिएका स्वास्थ्य ससथामा अनुगमन बढाएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अनलाइन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै अनलाइनबाट अस्पतालको दर्ता तथा नविकरणका लागि अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिदै अद्यावधिक नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाईएमा खारेजीसम्मको कारबाहही हुने बताउनुभयो । यसले स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको अनियमिततालाई हटाउन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासमा टेवा समेत पुर्याउँने उहाँका भनाई थियो ।
अनुगमनका क्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले प्रदेश सरकारसंग अनुमति नलिई १५ शय्या भन्दा माथिको कुनै पनि सेवा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निर्देशनलाई अटेर गरेर सेवा सञ्चालन भएमा सरकारले कारबाही गर्ने बताउदै अस्पतालमा कुनै विरामीको ज्यान गएर कुनै आन्दोलन भएको त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताललले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मदरल्याण्ड अस्पताल पूर्वाधार अभावका बाबजुद पनि सेवा विस्तार गरेको बताउदै भन्नुभयो, “अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन अभियान सुरु गरिसकेको छौँ, तर सरकारको कानून नमान्ने, अटेर गर्ने, भनसुन गर्न लगाउने गर्दै अटेर गरे संसथा खारेजीसम्मका कारबाही गर्छौँ । त्यसैले दर्ता एवं नविरकणका लागि अनलाइन सिस्टमबाट संस्थाको अद्यावधिक गर्नुस् ।”
मन्त्रालयले तीन महिनासम्म वागमति प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनलाइन सिस्टममार्फत अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेपनि धेरै संस्थाले अटेर गरेकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन सिस्टमबाट अद्यावधिक भएका संस्थाको एउटा टोलीले निरीक्षण गरि दर्ता तथा नविकरण गरिदिने बताउनुभयो ।

अनुगमनमा वागमती प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले कुन पनि संस्था दर्ता तथा नविकरणका लागि कुनै पनि व्यत्तिलाई अब कमिसन वा कुनै पनि अतिरिक्त रकम तिर्न नपर्ने बताउदै विना झण्झट संसथा दर्ता तथा नविकरणका लागि अनलाइन सिस्टम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि अनियमितता नहोस भनेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ ।
संस्था दर्ता तथा नविकरणका लागि अब कसैलाई कमिशन खुवाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । त्यसैले अब स्वीकृत लिएर मात्रै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक वा औषधि पसल सञ्चालन गर्न आव्हान गर्दछु ।”
मदरल्याण्ड अस्पतालका सञ्चालक प्रा.डा. करवीर नाथ योगीले देशभरको स्वास्थ्य सेवा सुधारिएको हेर्न चाहेको बताउदै प्रदेश सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्ने, निर्देशनलाई पालना गर्ने बताउदै विगतमा मोटो रकम व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने सिस्टमको अन्त्य भएको जानकारी पाएसंगै देशमा बल्ल गणतन्त्र आएको आभास भएको बताउनुभयो ।
अस्पतालले विरामीबाट उठाएको बिभिन्न शुल्कहरुसमेत आफ्नो खातामा जम्मा गरि अपचलन गरेको र सरकारलाई तिुर्न पर्ने राजस्व समेत छलि गरेको पाईएको छ ।