1 मिनेट 
काठमाडौं,१९ जेठ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको सहज रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आज आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आम-नागरिकको अधिकारमा पर्नजाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो।
आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानून ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले सातबुँदै मागसहित सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा सर्वसाधारणले आवतजावतमा भोग्नु परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘असहमतिका विषयमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकार हो, तथापि कसैले पनि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ, आम नागरिकको अधिकारमा पर्नजाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न, आवागमनलाई चालु गर्न एवं आफ्ना विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गर्न आयोग यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्न, पेशा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न र यातायात सेवा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गरी सहजरूपमा आवतजावत गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
