1 मिनेट 
काठमाडौं, ३२ साउन।
नेपाल सरकारको दश वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि आठ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन्।
एसियाली विकास बैंक, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, युएसएआइडी र विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेपाल सरकारसँग गरिने संयुक्त वित्तीय सम्झौतालाई आज अन्तिम दिन आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त योजनाले नेपालका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
सरकारले वृहत् शिक्षा क्षेत्रको विश्लेषण र कार्यान्वयनकर्ता, सरोकारवाला र लाभग्राहीसँगको परामर्शको आधारमा सो रणनीतिक योजना तयार गरेको हो। योजनाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालको सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्छ, जसमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग समावेश छन्। यसमा शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० को समय रेखाभन्दा अझ पर सन् २०३२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाले पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब रु नौ खर्ब ५५ अर्ब ९७ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। सरकारले रु आठ खर्ब ३३ अर्ब ९६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तपोषण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा करिब ९० करोड अमेरिकी डलरको कोष अन्तर छ।
