सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संसदमै आपत्ति

काठमाडौँ, ७ भदौ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकासको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा सो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको आभास भएको बताउनुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा सबै सांसद एक हुनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । सांसद घिमिरेले संविधानसँग नबाझिएका कानूनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले० का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले शिक्षाका लागि विद्यार्थी मुलुक बाहिरिने क्रम बढेको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक नीति नियमका साथ सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था मुलुकभित्रै गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का सांसद रुपा सोशी ९चौधरी०ले संसद्मा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक समयमै पारित गर्न नसक्दा जनजीविकाका समस्या थाँती रहेको उल्लेख गर्दै कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनप्रतिनिधिले नीतिमाथि छलफल गर्न स्पष्टता नभएको, समाजको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित नभएको भनी आभास भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजका विकृति रोक्न पनि राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी राम्रो संस्कार दिनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले मुलुकभित्र राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर खुलेआम भोज गर्ने कार्य भइरहेको भए पनि सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै धार्मिक द्वन्द्वको खतरातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा उहाँले यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार गर्न खोजेको त होइन भनी आशङ्का गर्नुभयो ।

साथै उहाँले आफैँ सदन बन्द गर्ने अनि सदन खोल्ने र खुलाउनेबीच बधाई साटासाट भएको सम्बन्धमा उहाँले यो नाटक मञ्चनमात्र भएको बताउनुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुुक भारतले निर्यातमा गरेको नयाँ नीतिले नेपाली बजारमा खाद्यान्न र तरकारी महँगो भएको बताउँदै प्रभावकारी अनुगमनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासअन्तर्गतको जग्गा राज्यलाई राजस्व तिरेर किन्दा कसरी दोषी भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष व्यक्तिलाई कुनै पनि कसुरमा फसाउन नहुने बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले हाल १८ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्य जानकारी गराउँदै बालबालिकाको अधिकार र सुविधाका लागि यससम्बन्धी अभिलेखलाई दुरुस्त बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका रामप्रकाश चौधरीले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा लगाएको रोकको आदेश सच्याई जनता र विकासका पक्षमा आदेश दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तराईमा सिँचाइ नपुगेको ठाउँमा तुरुन्त डिपबोरिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

आज जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले गौर हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद् हो भन्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको विषय जनताको हितमा भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।