न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आज सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहँदा अदालतका गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले सो निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए।

अधिवक्ता भट्टराईले त्यसविरुद्ध यही कात्तिक २१ गते इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको हो।

निवेदनमा अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको उल्लेख छ।

निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, सोबिता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।