1 मिनेट 
१७ मङ्सिर,काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राणाले आफ्नो पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिटमा सोमबार दोहोरो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राणाकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेषले उनलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाएको थियो ।सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवाना चाहिँ न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो ।
