1 मिनेट 
५ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध गराउने लगायत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न ३ मंसिरमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिलाई ‘गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिन आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको थियो ।सो समितिलाई टीओडी डेटालगायतका दस्तावेज उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड्ले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।त्यसको अभावमा समितिले काम नै गर्न नसकेपछि सञ्चालक समिति बैठकले बिलबिजकको विवरण तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
२४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरको आधारमा पुनः गणना गरी विद्युत् बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पुरानै बिलअनुसारको बक्यौता तिर्न र नतिरे फेरि लाइन काटिने पत्र उद्योगलाई पठाएका थिए ।
त्यसपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । त्यसलगत्तै विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरुको लाइन नकाटी अन्य वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समिति गठन भइसकेको सन्दर्भमा उसले रिपोर्ट नदिएसम्म लाइन नकाट्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक समितिलाई असहयोग गर्दै आएपछि बोर्ड बैठकले नै दस्तावेजलगायत उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
