1 मिनेट 
काठमाडौं,९ चैत।
बागमती प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कुल बजेटको करिब २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को आठ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २५.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकोमा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए। बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ। सो अवधिमा चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।
राजस्व सङ्कलन बर्सेनी घट्दो
बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन बर्सेनी घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१÷८२ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ।
