2 मिनेट 
हेटौडा , १५ भदौ । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसँग माग गरेको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२२ (30th August)को अवसरमा इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयले १० वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको शिकार हुन पुगेका परिवारका सदस्यहरूले द्वन्द्व अन्त्य भएको १६ वर्षसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएका भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बाचा गरिए तापनि हजारौँ परिवारहरूलाई विगत १६ वर्षदेखि ती घटनाहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको इन्सेक बागमती कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
उनीहरुको अधिकारबाट बञ्चित गराउदा जवाफदेहिता, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणलाई व्यापक रूपमा उपेक्षा गर्ने काम भएको भन्दै नेपाल पक्षराष्ट्र भएको महासन्धिहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार राज्यहरूले बेपत्ताका परिवार र बेपत्ताका कारण क्षति पुगेका अन्यहरूलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहोरिने प्रत्याभूति समावेश भएको स्मरण गराउनु भयो ।
२०७१ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैमा आयुक्तहरूले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि आफ्नो कार्यादेश अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः नियुक्त भएका आयुक्तहरुले पनि तलब भक्ता बुझ्ने बाहेका कुनै काम गर्न नसकेको जगजाहेरै रहेको बताएको छ ।
आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिई राजनीतिक संयन्त्रको उच्चस्तिरीय आयोगको गठन नहुने हो भने बेपत्ता परिवारको न्यायका आसा बीसौँ वर्ष उस्तै रहने निश्चित भएको भन्दै इन्सेकले सर्वदलीय सर्वसम्मत गठन गर्ने उच्चस्तिरीय राजनीतिक आयोगले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा माथिको दायित्व हाल कायम रहेका आयुक्तले गर्ने अवस्था रहेन भनिएको छ ।
अन्त्यमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग इन्सेकले माग गरेको छ ।
