2 मिनेट 
मकवानपुर,२१ साउन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाअन्तर्गत घट्टेपाँखा–धेद्रे सुरुङको स्वीच थिचेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन्।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ धेद्रेमा आज एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ–निजगढतर्फको एक दशमलव सात सय २८ किमी लामो सुरुङ ब्रेक थ्रु गरेका हुन्। निजगढ–कामाठाडौँतर्फको एक दशमलव छ सय ५३ किमी धेद्रे सुरुङ भने गत जेठ ११ गते नै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ। धेद्रे सुरुङ छिचोलिएसँगै प्याकेज नं दुई अन्तर्गतका सबै सुरङ खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ।
लेनडाँडामा रहेको निजगढ–काठमाडौँतर्फको एक दशमलव ६ सय १२ किमी र काठमाडौँ–निजगढतर्फको एक दशमलव ६ सय ३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ। तीन दशमलव तीन सय २२ किमीको निजगढ–काठमाडौँतर्फको महादेवटार सुरुङ¬ हालसम्म दुई दशमलव २९ किमी तथा तीन दशमलव तीन सय ८६ किमीको काठमाडौँ–निजगढतर्फको दुई दशमलव दुई सय ८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ। सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनालाई १३ प्योकजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमवल नौ ७७ किलोमिटर छ। द्रूत मार्ग पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ। द्रूतमार्गमा १० दशमवल तीन सय ९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ बन्नेछन्।
आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलव २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलव तीन सय ५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलव छ सय ९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव छ सय २३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ।
सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलव आठ सय ८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ। बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक÷एक वटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो। सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए। सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थिये।
