२ सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली पुर्जा बनाएर वनको जग्गा दर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७० असारमा सङ्खुवासभाको चैनपुर मालपोत प्रमुखसहित सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएपछि उक्त फैसला विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  २०७६ पुसमा उनीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै विशेषको फैसला सदर गरेमा उक्त जग्गा सरकारी ठहर हुनेछ ।  सङ्खुवासभा नुनढाकी– ७ स्थित २ सय ८० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन मालपोत प्रमुख सीताराम पौडेल, खरिदारहरू कमलबहादुर ढुङ्गेल र गुणराज पोखरेलसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।