1 मिनेट 
२२ पुस, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको नाममा दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले नेपाल टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ सिस्टमका बारेमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा व्यक्तिको सूचनामा पहुँच नदिन र वैयक्तिक सूचनामा ख्याल गर्न भनेको हो ।
नेपाल टेलिकमले एकीकृत बिलिङ सिस्टमलाई विस्थापित गरि सीआरटीबी सिस्टम जडान गर्न लागेको थियो । त्यसका लागि नेपाल टेलिकमले २०८० चैत १८ गते बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । तर उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रिता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिइन् । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नेपाल टेलिकमका नाममा दुई बुँदे आदेश गरेको हो ।
