1 मिनेट 
१३ जेठ,काठमाण्डौ ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग अधिवक्ताहरूले गरेका छन् । यसअघि उनीहरू पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।
गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेपछि अधिवक्तात्रयले उक्त संशोधन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
