3 मिनेट 
काठमाडौं, २७ जेठ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने एक दर्जन बढी सांसद एवं बाल अधिकारकर्मीहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै बालमैत्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका ( सिविस) ले आज यहाँ आयोजनामा गरेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक, २०८२ को मस्यौदामाथि छलफल एवं सुझाब संकलन कार्यक्रममा सांसद एवं अधिकारकर्मीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागि २० भन्दा बढी सांसदहरु मध्ये सुझाब दिने अधिकांशले सांसदहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसलाई बालबालिका मैत्री बनाउन सरोकारवाला निकायहरुबाट सुझाबहरु आउनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
बाल सुधार गृहमा बढ्दो बेथिति, सुधार गृहमा १२ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखिदा बालबालिकाको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले १८ वर्ष माथिकालाई छुट्टै आश्रयस्थल वा कारागार पठाउनु उपयुक्त हुने सुझाब आएको थियो ।
बिवाहको उमेर घटाउँन नहुने, बाल बिवाह रोक्नु पर्ने, बाबुआमा बिहिन बालबालिकालाई जन्मदर्ता र नागरिकताको हक दिनु पर्ने गरि ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा सहभागि सांसद एवं बालअधिकारकर्मीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले विधेयक संशोधनका लागि भर्खरै छलफलको चरणमा आएको भन्दै आएका सुझाबहरुलाई समेटेर बालमैत्री ऐन निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो ।
विधेयकमा बालबालिकाका सरोकार सम्बन्धि आएका संशोधनका प्रस्तावहरु मनन योग्य नै रहेको भन्दै उहाँले समितिको संकलित सुझाब र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा गम्भिर छलफल गरेर बालबालिकाको सबै अधिकार स्थापित हुने गरि ऐन ल्याउन लाग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले देशमा अहिले बालबालिकाको अबस्था कस्तो रहेको छ र विगत १० वर्षयता कस्तो अबस्थामा छ भन्नेबारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यपत्र मार्फत उहाँले ३७ वटा विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताउदै जसमध्ये अन्तर्गत २२ वटा विषयहरू साविकको ऐनको प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने गरि प्रस्ताव आएको बताउनुभयो । उहाँले ७ वटा विषयहरूमा नयाँ व्यवस्था थप्ने प्रस्ताव गरिएको, ८ वटा दफा÷उपदफामा सामान्य व्याख्या, व्याकरणीय त्रुटि सुधार र आनुषंगिक विषयहरू समेटिने गरि प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको जन्मान्तरका अबस्था, बाल सुधार गृहहरु र कानूनको अबस्था, संशोधन गर्नु पर्ने विषयको अबस्थालगायतकाबारेमा प्रस्तुतिकरण दिदै ऐनलाई व्यवहारिक, समयानुकूल, र बालमैत्री बनाउने संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको संघारमा रहेको अबस्थामा ऐनलाई व्यबहारिक हुने गरि संशोधनमा लैजान सांसदहरु र सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर सुझाब संकलन गरिएको बताउनुभयो ।
ऐन संशोधन गरि बालबालिकाको हकमा व्यबहारिक बनाइनु पर्ने आल्याउँदै उहाँले ऐन संशाधन गर्दा अलमलिने, दोहोरो अर्थ लाग्ने र पटक पटक सच्याउन नपर्ने गरि दीर्घकालिन सोधनका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनालीले आएका सुझाबलाई सांसदहरुले गम्भिर छलफल गरि प्रभावकारी ढंगले संशोधनका लागि लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सिविसका एडभोकेसी एडभाईजर युवराज घिमिरेले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारलाई पूर्ण रुपमा व्यबहारिक नबनाउँदा धेरै बालबालिकाको जीन नै अन्योल अबस्थामा रहेकाले बालबालिकाको हकमा भोलीको भविश्य निर्माणमा कुनै बाधा नआउने गरि ऐन संशोधन गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
