1 मिनेट 
काठमाडौं,४ भाद्र । विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको ‘अल्झेका मुद्दा’ लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । २०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी बाँडफाँटको सरोकारमै अल्झिएको छ । भारतीय पक्ष शारदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधाआधा गर्ने अडानमा रहेपनि नेपालले भने सीमाबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमेट्ने भन्दै त्यसको पानी घटाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
साथै महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हुँदा भारतले खोजेजस्तो अग्राधिकार दिन नसकिने नेपालको अडान छ । पानी बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने २८ क्युसेक र शारदा ब्यारेजबाट महाकालीपारिका चाँदनी–दोधारा सिँचाइका लागि दिने भनेको १० क्युसेक पानीसमेत भारतले छाडेको छैन ।
परियोजनाअन्तर्गत पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट, रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट र पूर्णा्गिरिमा बन्ने अर्को रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । परियोजनाको लागत ५ खर्ब भारुभन्दा बढी रहने अनुमान छ ।
