
काठमाडौं, २५ साउन । सर्वोच्च अदालतद्धारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इलजासले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुभएको हो । सो रिटमाथि बहस गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १ मा उपस्थित हुन आदेश समेत दिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन १९ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमिहीनलाई भूमि दिनका लागि गठन गरिएको आयोग राजनीतिक आधारमा खारेज गरिएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।