3 मिनेट 
हेटौडा, १६ भदौ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) वाग्मति प्रदेश हेटौडाले शसस्त्र द्धन्द्धका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । बागमती प्रदेश हेटौँडाका गणेश भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेलाई जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिभिन्न माग र।ाखेर ज्ञापन पत्र बुझाउदै यस्तो माग गर्नु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकरण गर्नु पर्ने, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, न्यायिक प्रक्रियाको पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, पीडित परिवारहरूलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गर्नुका साथै दिगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्न र हरेक स्थानीय तहहरूमा द्वन्द्व पीडितहरूको अभिलेख राख्नको लागि आवश्यक पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि २०७२ सालमा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा झण्डै ३ हजार एकसय उजुरी परेका छन् । हरेक वर्ष झैँ गरी यस वर्ष पनि जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पीडित परिवारहरू विभिन्न जिल्लामा भेला भई बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको सत्यतथ्य एवम् स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल सकाउँदासम्म उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक अन्य ठोस केही काम गर्न सकेको छैन । पीडितहरूले बारम्बार उठाएको सत्य, परिपूरण र न्यायका सवालहरू ज्यूँ का त्यूँ छन् ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बाचा गरिए तापनि हजारौँ परिवारहरूलाई विगत १५ वर्षदेखि ती घटनाहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ ।
यसैगरी सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । ती उजुरीहरूको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य उजागर गरी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सक्नेमा पीडित समुदाय नै विश्वस्त छैन । आयोगहरूले पीडितहरूलाई बोलाएर लिइरहेको बयान पनि सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले भन्दा पनि काम गरिरहेका छौँ भन्ने देखाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिने पीडितहरूले बताएका छन् । जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा र बलात्कृत, विस्थापित, अङ्गभङ्ग एवम् अपाङ्ग पारिएका पीडितहरूको सत्य र न्याय पाउने झिनो आशा क्षिण हँुदै गएको छ ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधलाई जबरजस्ती मेलमिलाप र क्षमादानको दायराभित्र ल्याइनु हुन्न भन्ने पीडितको माग र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशको पनि पालना भएको छैन । बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन समेत बन्न सकेको छैन भने द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्ष पु¥याउने राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि देखिएको छैन ।
साथै २०७२ मा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुवैमा आयुक्तहरूले आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि आफ्नो कार्यादेश अनुरूप काम गर्न सकेनन् भने पुनः नियुक्त भएका आयुक्तहरूले पनि तलब भक्ता बुझ्ने बाहेका कुनै काम गर्न नसकेको जगजाहेरै रहेको छ ।
तसर्थ कायम रहेका आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिई राजनीतिक संयन्त्रको उच्चस्तिरीय आयोगको गठन नहुने हो भने बेपत्ता परिवारको न्यायका आसा बीसौँ वर्ष उस्तै रहने निश्चित छ । सर्वदलीय सर्वसम्मत गठन गर्ने उच्चस्तिरीय राजनीतिक आयोगले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा माथिको दायित्व हाल कायम रहेका आयुक्तले गर्ने अवस्था रहेन भनिएको छ ।’
त्यसैले जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हामी सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरू जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवारका तर्फबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नेलगायत मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकार समक्षसंग माग गरेको छ ।
इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार बागमती प्रदेशभित्र १ सय ६४ जना व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै धादिङका २७ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको छ भने सबैभन्दा कम रसुवाका १ जना बेपत्ता पारिएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । यसैगरी काठमाडौँ र काभ्रेका २०÷२०, नुवाकोटका १८, सिन्धुपाल्चोकका १७, सिन्धुलिका १४, चितवन १३, मकवानपुरका १२, रामेछापका ९, ललितपुरका ८, भक्तपुरका ५ जना व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्लामा शुन्य रहेको छ ।
