द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालका नेताले खेलेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाहरूको आरोप

१४ साउन, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा सरकार चुकेो हृयुमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ।
कानुन संशोधनको वाचा पूरा नगरेको र पर्याप्त परामर्श्विना आयोगहरुमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा असन्तुष्टि जनाइएको छ । २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए ।