1 मिनेट 
काठमाडौं,२१ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाखमुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेबीच ठूला आयोजनाबाहेक १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेक अन्य टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरिने छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले टुक्रे योजना कार्यान्वय गर्ने नाममा सरकारले बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसद बैठक समेत प्रभावित पारेको थियो । प्रदेशभर करिब तीन सय बढी टुक्रे योजनामा खर्चको कुनै उपलब्धी नै हुन नसक्ने जिकिर एमालेले गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटेपछि चालु आवमा योजना छनोटमा प्रतिपक्षले औंल्याएको त्रुटि सच्याउन प्रदेश सरकार सहमत भएको हो । सरकारले विनियोजन विधेयकमा भएका कमजोरी पनि सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सर्वदलीय वैठकबाट जुटेको सहमतिले प्रदेशको विकास र सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्ने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले टुक्रे योजनाबाट प्रदेशले प्रतिफल प्राप्त नगर्ने भन्दै यसमा पूनर्विचार गर्ने र नीतिगत मापदण्ड राख्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ । संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिपक्षको सुझाव र सरकारको अनुभवका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको बताउनुभएको छ ।
सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा पनि सुधार गरिने भएको छ । विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् कायम गरी उक्त कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो ।
