1 मिनेट 
काठमाडौं,२१ माघ । ं
लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन बनाएकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आठवटा थप कानुनसहित चार वर्षे अवधिमा ६७ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेशसभा स्थापनादेखि नवौं अधिवेशनसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चारवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन् । प्रदेशसभाले तीन वर्षपछि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न भने सफल भएको छ । प्रदेशसभाले बनाएका मुख्य कानुनहरू प्रदेशवासीका लागि भन्दा पनि जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधा र भत्तामा केन्द्रित भएका, प्रदेशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने खालका बनाइएका भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू यो चार वर्षे अवधिलाई उत्साहजनकभन्दा निराशाजनक र उपलब्धिहीन भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । सत्ता फेरबदलपछि राजनीतिक दाउपेच र दलीय स्वार्थका कारण प्रदेशसभा बैठक महिनौं चल्न नसकेको, प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू पनि महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बनेको, समितिहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
