प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो ? : ओली

काठमाडौं, ०६ असोज ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको बताउनुभएको छ । आज आफ्नो कार्यालयमा उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको बिरुद्धमा भएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको बताउनुभयो । नेता ओलीले देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन पनि चेतावनी दिनुभयो । उहाँले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धनतन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभयो ।
ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानूनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको बताउनुभयो । उहाँले जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनासाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । ओलीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २–४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो । ओलीले पक्राउ पूर्जी जारी नभई प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताउनुभयो ।