3 मिनेट 
भक्तपुर, १७ पुस : मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना पीडितहरुले २० वर्ष अगाडि गठन भएको उपभोक्ता समिति खारेज गरेर आयोजनाको स्वामित्व नगरपालिकाले लिन माग गरेका छन् ।
तत्कालिन नगर विकास ऐन २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकिकरण आयोजना २०६५ असार मसान्त सम्ममा सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गरेर जग्गा धनीलाई बिकसित घरेडीसहितको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा नगर बिकास आयोजनाले २०६१ मा एक हजार ५०० रोपनी क्षेत्र भित्र आयोजना सुरु गरेको थियो ।
कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजना २० वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नगरी अलपत्र पारर जग्गा धनीहरुलाई पीडित बनाएको भन्दै कमेरोटार नगर बिकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्व पीडित उपभोक्ताहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
२०५९ साल मंसिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरि गठन भएको पूर्व नगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति हालसम्म यथावतै रहेको तर उपभोक्ता समितिर्नै जग्गा धनीको पक्षमा काम नगरी आयोजनाको पक्षमा बसेर उपभोक्ताको हित विपरित काम गरेको संयोजन समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो । संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्दै समितिले पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।
उहाँका अनुसार मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सरेन्द्र श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुरु भएको अभियानमा आज मंगलबारसम्म शहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला समिति र सांसद दुर्लभ थापालाई बुझाइ सकिएको समितिका एकराज भण्डारीले बताउनुभयो ।अन्य राजनीतिक दल, भक्तपुरका सांसदहरु र सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसपछि दोश्रो चरणको कार्यक्रम तय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
यही उपभोक्ता समितिमा जग्गा धनी रहनु पर्नेमा राजनीतिक दलका भागवण्डा बनाएर राखिएको, जग्गा धनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २० वर्षदेखि अरबौको जग्गा बिक्री गरेर कुनै पनि हिसाब नराखेको, आयोजनाको वर्षौदेखि अडिट नगरेको, करोडौ रुपैयाँ बैठक भत्तामै सकेको भन्दै उहाँले जनताको जग्गा बिक्री गरेर ब्रम्हलुट मच्चाएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएपनि अझैसम्म आयोजनामा कालोपत्र सडकले पूर्णता नपाएको, खानेपानीको पाइप पुर्याईएको तर पानी वितरण नगरिएको, ५३ रोपनीमा हरियाली क्षेत्र र खेलमैदान बनाउने भनिएपनि त्यो जग्गा समेत बिक्री गरेर ३६ रोपनी मात्र बनाएको, जग्गा समेत बिक्री गरेर खाएको, दुई हजारभन्दा बढी घर भएको बस्तीमा कम्तीमा १२ इन्च डायामिटरको पाइप हाल्नु पर्नेमा ८ ईन्च डायमिटरको ह्युमपाइप हालेर छाड्दा वर्षामा ढल जाम भएर बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको समाजका मोहनसिंह प्रधानले बताउनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालले कुनै पनि आयोजनाभित्र विकासका पूर्वाधारका निर्माण गर्न सोही आयोजनाले व्यहोर्नु पर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेकाले उक्त क्षेत्रमा सरकारी विकासका योजना सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
नगर विकास प्राधिकरण, आयोजना र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जनताको जग्गा बिक्री गरि हिसाबसमेत पारदर्शी रुपमा नराखी आयोजनालाई केही व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारको अखडा बानएर आयोजना सम्पन्न गर्न नचाहेको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।आयोजना भित्र अनेकौ बेथिति रहेको भन्दै समितिका सचिव ज्ञानेन्द्रकुमार कार्कीले अख्तियारले आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका सबै फाइल कब्जा गरेर अनुसन्धान गरि भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने अधिकार नगरपालिकासंग नभएको र प्राधिकरणले यसलाई सुल्झाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकाले लिनेबारेमा भने कानुनी प्रक्रिया के छ भनेर बुझ्ने बताउदै प्राधिकरणलेनै सबै स्वामित्व नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का लागेका ठेकेदारले पहिलो किस्ता रकम लिएर काम नगरेको भन्दै अब ठेक्का रद्ध गर्नुको बिकल्प नभएको बताउनुभयो ।
