1 मिनेट 
काठमाडौँ, १६ जेठ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आयकर ऐनमार्फत आयकरको अधिकतम दर यथावत् राखेको छ । बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्दै उक्त दरलाई यथावत् राखेका हुन् । बजेट आउनुअघि आयकरको अधिकतम दरलाई घटाउने तयारी गरेको चर्चा भएको थियो तर चर्चा अनुसार सरकारले आयकरलाई चलाएको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आर्थिक विधेयक २०८० मा आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेका थिए । जसमा वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । जुन दक्षिण एसियाका सबैभन्दा उच्च तथा विकसित मुलुक बराबरको कर लाग्दै आएको छ ।
अहिले नेपालमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्छ । विवाहितका हकमा भने ६ लाखसम्म आयमा १ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । ३० लाख रुपैयाँमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर भने ‘सरचार्ज’ का रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारले अहिले सबैभन्दा न्यून आय भएका वर्गलाई पनि १ प्रतिशतका दरले आयकर लिँदै आएको छ
