2 मिनेट 
रमेश गिरी
भक्तपुर, १९ असार ।ः २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा ठूलै जनधनको क्षति भएको सिकारीटारका भूकम्प पीडितले पुर्ननिर्माणले आफूहरुलाई सुकुम्वासी बनाएको बताएका छन् ।
आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) भक्तपुरले सूर्यविनायक नगरपालिका ४ सिकारीटारमा आयोजना गरेको ‘भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुर्ननिर्माणको सवाल’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यहाँका बासिन्दाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा स्थानीय श्यामकुमार खड्काले अुनदानमा पहिलो किस्तामा ५० हजार दिएर आफूलाई सुकुम्वासी बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“त्यो पचार हजारले घर भत्काउनै पुगेन, जमिन नबेची घर बनाउनै नसक्ने भईयो, यहाँ सबैको मोही तल्छिनको नाममा संयुक्त जग्गा छ, सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउन सक्ने अबस्था नै छैन, जग्गा बेचौ, घर बनाउने ठाउँ छैन, घर बनाऊ पैसा छैन, हामीलाई प्राधिकरणले सुकुम्बासी बनायो ।”
स्थानीय रविन्द्र हाकजु श्रेष्ठले अनुदानको ५० हजारले त्यही घर टालटुल र मर्मत गर्न मै सकिएको बताउदै थप घर बनाउदै रैकर जग्गामा भएपनि बिक्री गरेर घर बनाउन नपाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–“आफ्नो रैकर जग्गा हुने पनि सरकारले कित्ताकाट रोकेकाले बिक्री गरेर घर बनाउन पाएका छैनन्, आफ्नै जग्गा बिक्री गरेर घर बनाउन समेत सरकारले रोक्यो, यो कस्तो न्याय हो ।”
स्थानीय सृजना हाकुजु श्रेष्ठले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म रेडक्रसले दिएको पाल मुनी नै बस्दै आएको बताउदै घर बनाउनै नसक्ने गरिब भूकम्प पीडितलाई सरकारले सहज राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय भूकम्प पीडितहरु सन्तोषी श्रेष्ठ, कान्छी माया हाकजू, देवलाल राजथला, गंगालाल हाकजू लगायतका भूकम्प पीडितले घर बनाउन नसकेर पीडित बनेको भूकम्प पीडितलाई ५० हजार पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तर्साएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा सूनपा ४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले नगरपालिकाको नक्साको मापदण्ड र अनिवार्य सडक हुनै पर्ने नियमकाबारण धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउन नपाएको बताउदै वडाले सफिारिस गरेर पठाएकाहरुलाई पनि नगरपालिकाले फर्काईदिनाले घर बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना ईकाई कार्यान्वयन अनुदान व्यबबस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ईन्जिनियर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनै पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सडक मापदण्डमा परेको अबस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने, आउँदो २१ गतेभित्र प्रथम किस्ता सम्झौता नगर्नेहरुको नाम पीडितबाट स्वत हट्ने बताउदै प्राधिकरणको मापदण्ड भन्दा स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डले भूकम्प पीडितलाई समस्या आएको बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्णक्षतिको सूचीमा आएकाको आंशिक सूचीमा ल्याउन सकिने तर त्यो घर प्रवलिकरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रमाणित प्राधिकरणले तोकेको ईन्जिनियरले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
