2 मिनेट 
भक्तपुर, १ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुर जिल्ला समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय नेता एवं पूर्व मन्त्री टंक ढकाल, सहमहामन्त्री रबिन्द्रप्रताप शाह, केन्द्रीय सदस्य रामहरि थापा, जिल्ला अध्यक्ष रामशरण लामिछाने, नेताहरु मुकुन्द कार्कीलगायत जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टीको जिल्ला कार्यालय कमल विनायकबाट र्याली सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
राप्रपा भक्तपुरका अध्यक्ष लामिछानेले जिप्रकामा र्याली सहित पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरेको १९ बुँदे बिभिन्न माग सहितको पत्र बुझाउनु भएको हो । समक्ष ले विभिन्न मागसहित २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राप्रपाले आज काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीलाई र देशका ७६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ ।
राप्रपाले महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा नै मल, बीउ उपलब्ध गराइनुपर्ने, लगायत जनजीविकासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरुको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण, सुशासन र समृद्घिसँग सम्बन्धित माग सरकारसमक्ष पेश गरेको सहमहामन्त्री शाहले जानकारी दिनु भयो ।
राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार बनाउनुपर्ने, मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराउनुपर्ने, मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने, बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पुस २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिर्नुपर्ने, राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने माग गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी ज्ञापन पत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
