संविधानले सीमा तोकेको कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सिमित भएको हो : अध्यक्ष तिमिल्सना

काठमाडौं, ०७ भाद्र ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरु पनि संघबाटै आइरहेको बताउनुभएको छ । आज संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुनेकुरालाई स्वभाविक रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले जनसंख्या, भुगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरु छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरु, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करोड भन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाव गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सिमित भएको तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरुको भागबण्डाले असिमित मन्त्रालय हुने बताउनुभयो । उहाँले २५ वटा मन्त्रालय संविधानले अधिकतम भनेको भन्दै सकेसम्म कम मन्त्रालय बनाएर कम आलोचना र टिप्पणी हुनेकुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयता आफैँ दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको बताउनुभयो ।